नेपाल दुई उदाउँदा विश्व शक्तिहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, जसको भू- सामरिक अवस्थिति सँगै चुनौती र अपार अवसर दुवै जोडिएका छन्। सन् २००६ पछि राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आए पनि, संविधान निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले गर्दा घरेलु राजनीति चरम अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। यो अस्थिरताले नेपालको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको रणनीतिलाई कमजोर बनाएको छ। घरेलु राजनीतिको यो शून्यतालाई दुवै छिमेकी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न थालेका छन्।

विश्वमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला, अमेरिकी लगानीको एमसीसी (MCC) र चीनको बीआरआई (BRI) जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा आउँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति माथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको छ। आन्तरिक द्वन्द्व, व्यापक भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य सहयोग र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ। यी सबै कारकहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक खिचातानी र आर्थिक परनिर्भरताको दोहोरो चपेटामा पारेका छन्, जसको सीधा असर राष्ट्रिय सुरक्षा, दिगो विकास र वैदेशिक सम्बन्धको सन्तुलनमा परेको छ। यो अवस्थाले देशको आत्मनिर्भरता र स्वार्थमा आधारित स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता: विकासमा अवरोध, सुशासनको ह्रास र बाह्य शक्तिको प्रवेशद्वार

नेपालमा लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता नै आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख स्रोत हो। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि, गठबन्धनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र साना दलहरूको अस्वाभाविक मोलतोलले गर्दा सरकारको आयु छोटो हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो अस्थिरताले नीतिगत स्थिरता र सुशासनमा गम्भीर असर पारेको छ, जसका कारण
दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका योजनाहरू (जस्तै: ठूला जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार विकास) बारम्बारको सरकार परिवर्तनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र पुँजीगत खर्च वर्षौदेखि न्यून रहदै आएको छ। विकास परियोजनाहरू राजनीतिक स्वार्थको सिकार बन्ने, कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनता बढ्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्थाले लगानीको वातावरण ध्वस्त भएको छ। यसले गर्दा वैदेशिक लगानी
(FDI) लाई निरुत्साहित गरेको छ र देशको व्यापार घाटा चुलिएको छ।

अर्कोतर्फ, जब घरेलु राजनीति कमजोर र विचलित हुन्छ, तब छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा सहजै हस्तक्षेप गर्ने र आफ्ना स्वार्थ अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्ने अवसर मिल्छ। एमसीसी र बीआरआई जस्ता भूराजनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरूमा देखिएको दलीय विभाजन ले यसै कुराको पुष्टि गर्छ। थप रूपमा, पहिचानको राजनीति र लोकवादको बढ्दो प्रभावले सामाजिक ध्रुवीकरणलाई बढाई राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो। कमजोर र
दूरदृष्टि नभएको नेतृत्वका कारण देशले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न समेत कठिन भएको छ, जसको सीधा असर राष्ट्रिय हित र देशको सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामा पर्न जान्छ।

सन्तुलित कूटनीतिको चुनौती: बहुआयामिक सुरक्षा संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूको ग्रेट गेम

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई अब परम्परागत सैन्य सुरक्षाको घेराबाट बाहिर निकाल्नु आजको आवश्यकता हो। आजका सुरक्षा चुनौतीहरूमा आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन जस्ता गैर-परम्परागत आयामहरू पनि समावेश छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न पुरानो सुरक्षा संरचना पर्याप्त छैन। तर, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। भारत र चीनको बढ्दो विश्व शक्ति र उनीहरूको बीचमा नेपालको अवस्थिति आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। भारतको सुरक्षा चासो (खुला सिमाना, सीमा विवाद, तिब्बत मामिलामा संवेदनशीलता) र चीनको रणनीतिक चासो (तिब्बत सुरक्षा, बीआरआईको विस्तार, बढ्दो अमेरिकी/पश्चिमी प्रभाव नियन्त्रण) ले नेपालको विदेश नीतिलाई नाजुक सन्तुलनमा राख्न बाध्य बनाएको छ।

शक्ति राष्ट्रहरूको ग्रेट गेम (Great Game) मा नेपाललाई केवल बफर स्टेट (Buffer State) नभई दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोड्ने गतिशील पुल (Dynamic Bridge) का रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ, तर आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालले आफ्नो असंलग्नता र तटस्थतालाई जोगाउन संघर्ष गरिरहेको छ। अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS) र चीनको बीआरआई बीचको
प्रतिस्पर्धाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको छ र परियोजना छनौटमा राजनीतिकरण भएको छ। कुनै एक ध्रुवतिर झुकाव राख्दा अर्को छिमेकीको सुरक्षा चासोमा आँच आउने र त्यसको बदलामा आर्थिक/भौगोलिक दबाब वा अन्य भूराजनीतिक प्रतिशोधको सामना गर्नुपर्ने जोखिम सधै विद्यमान छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले यी बदलिदा गैर-परम्परागत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै,
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा मात्र अगाडि बढाउन आवश्यक छ। बलियो घरेलु राजनीतिक सहमति र दूरदर्शी नेतृत्व बिना राष्ट्रिय सुरक्षामा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जाने खतरा रहन्छ, जसले देशको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

आर्थिक परनिर्भरता: दिगो विकासमा अवरोध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्रले दशकौदेखि गरिबी, बेरोजगारी र विकासको सुस्त गति जस्ता समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ। यसको मुख्य कारण आर्थिक नीतिमा बारम्बारको परिवर्तन, पुँजीगत खर्चमा कमी, व्यापक भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ, जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने सानो उतारचढावले पनि यहाँ शोधनान्तर स्थिति र उपभोगमा ठूलो असर पार्छ। कृषि र उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन भने, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता अपार सम्भावना भएका क्षेत्रहरूले राजनीतिक खिचातानी र लालफिताशाहीका कारण पूर्ण रूपमा फड्को मार्न सकेका छैनन्।

भूराजनीतिको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्पष्ट देखिन्छ, छिमेकी राष्ट्रहरूबाट ठूला लगानी र पूर्वाधार विकासमा सहयोगको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि, एमसीसी वा बीआरआई जस्ता परियोजनाहरूलाई घरेलु राजनीतिको स्वार्थ र दलीय विभाजनको कारणले समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा देशले महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ गुमाइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा संरक्षणवादको बढ्दो प्रवृत्ति र ठूला राष्ट्रहरूले आफ्ना घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदा नेपाल जस्ता साना देशलाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कठिन भएको छ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि नेपालले अब आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा जोड दिनुपर्छ।यसका लागि स्थानीय उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिमा उच्च लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ। राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै, एकद्वार नीति मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी, प्रक्रियागत र ब्यूरोक्रेटिक सुधार गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो, जसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न मद्दत गर्नेछ।

निष्कर्ष: राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र सन्तुलित विकासको मार्गचित्र

नेपालको वर्तमान जटिलताको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन र भूराजनीतिक खिचातानीको चेपुवामा पर्नु हो। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि अबको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ। सर्वप्रथम, राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरू (जस्तै: परराष्ट्र नीति, सीमा सुरक्षा, ठूला विकास परियोजना) मा न्यूनतम साझा धारणा र राष्ट्रिय
सहमति कायम गर्नु अनिवार्य छ। यसले घरेलु राजनीतिलाई स्थिरता दिन्छ र बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्छ।

दोस्रो, नेपालले असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्दै दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग समान दूरीको सम्बन्ध कायम गरी सन्तुलित र सक्रिय कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, बाह्य शक्तिहरूको सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितमा निडर र स्वतन्त्र भएर निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चमा सुधार र नीतिगत स्थिरता कायम गरी वैदेशिक लगानीको लागि सहज र सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ। कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूमा ठोस र परिणाममुखी कार्ययोजना लागू गर्दै रेमिट्यान्स माथिको परनिर्भरतालाई क्रमशः घटाउनुपर्छ। अन्त्यमा, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गैर-परम्परागत चुनौतीहरू (साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराध) लाई सम्बोधन गर्ने गरी आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र सबै सुरक्षा निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय बढाउनुपर्छ। यी रणनीतिक कदमहरू चाल्न सके मात्र नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई चुनौती नभई आर्थिक र कूटनीतिक अवसरमा बदल्न सक्छ र दिगो विकास तथा समृद्धिको मार्गमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्छ।